वाम की आवाज़ (Vaam ki Aawaz)

सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा लागू होने के बावजूद, राज्य की महिला यात्रियों को इसका लाभ उठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार से महिलाओं की मांग है, "डिपो और सड़कों पर सरकारी बसें हैं ही नहीं! पहले सरकारी बसों की संख्या बढ़ाइए, वरना हम इस मुफ्त सफर की सुविधा का लाभ कैसे उठा पाएंगे?"

बिजली एक आवश्यक जनसेवा है, मुनाफा कमाने का जरिया नहीं। इसलिए सरकार को निजीकरण की नीति वापस लेकर सरकारी क्षेत्र को और मजबूत करना चाहिए, ताकि आम लोगों को किफायती दरों पर और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली सेवा मिल सके।

पिछले कुछ दिनों में पुरुलिया शहर के ज़िला कोर्ट और सदर अस्पताल परिसर के आसपास बुलडोज़र चलाकर सैकड़ों दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है। इन लोगों को मात्र कुछ घंटों का नोटिस देकर दुकानें ख़ाली करने को कहा गया था। कोई नहीं जानता कि कल उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा ? बच्चों की पढ़ाई का ख़र्च कहाँ से आएगा ? और बीमारी में इलाज कैसे होगा?आज भी लोग उस मलबे के बीच खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका सब कुछ लुट गया है। ऐसे समय में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) उनके साथ आकर खड़े हुए हैं।

राज्य के नौ ज़िलों के किसानों को रबी सीज़न के दौरान अपनी धान बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिन ज़िलों में सरकार धान की खरीद करेगी भी, वहाँ भी सभी किसान केंद्रीय खरीद केंद्रों पर अपनी उपज सफलतापूर्वक नहीं बेच पाएँगे।

हमारे देश में हॉकर कानून है। उसमें कहा गया है कि बिना पुनर्वास के हॉकरों को नहीं हटाया जा सकता। रेलवे में जो लोग स्टाल लगाते हैं, उनके लिए रोजगार का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लाखों नौकरियों का वादा करने के बाद भी सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। बिना कोई जिम्मेदारी निभाए केंद्र और राज्य सरकार गरीब लोगों पर हमला कर रही है।

पश्चिम बंगाल मंत्रीमण्डल का विस्तार। सोमवार को लोकभवन में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 भाजपा विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आज ही होगा विभागों का बंटवारा। कुल 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। आज दोपहर बाद 'नवान्न' (सचिवालय) में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों के साथ बैठक कर विभाग सौंपे जाएंगे।

राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के भीतर, गरीबों की आजीविका के एकमात्र साधन पर बुलडोजर चला दिए गए। सैकड़ों गरीब लोगों को मानो पेट में लात मारकर सड़क पर बैठा दिया गया। इस स्थिति में वे कैसे जीवित रहेंगे? वे अपने परिवारों का पेट कैसे भरेंगे? ये फेरीवाले अब इस चिंता से लगभग अधमरे हैं।

पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद आम जनता पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अगर भाजपा सरकार की नींद नहीं खुली, तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

"रक्त का कोई जाति या धर्म नहीं होता। मरीज के शरीर के लिए जरूरी खून की आपूर्ति में किसी भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं होता। रक्तदान मानवता की इसी महान परंपरा को दर्शाता है।"

गर्मियों के मौसम में होने वाली खून की कमी को दूर करने के लिए हर साल सीपीआई(एम), पश्चिम बंगाल की राज्य समिती की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यह शिविर जहाँ एक तरफ खून की कमी को पूरा करने का एक प्रयास था- इस शिविर में कुल 242 लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें 15 महिला रक्तदाता भी शामिल थीं- वहीँ दूसरी तरफ इसके जरिए लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया गया।

मरम्मत या सौंदर्यीकरण को केवल एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नीमतल्ला श्मशान घाट के बाद और मिलेनियम पार्क से पहले तक पोर्ट ट्रस्ट की कई ऐसी जमीनें हैं जो खाली पड़ी हैं। इसी इलाके में कोलकाता का बड़ा फूल बाजार (मल्लिक घाट फ्लावर मार्केट) भी स्थित है। संभवतः इसी जगह पर अडानी समूह अपना निवेश करेगा।

"आरएसएस की पत्रिका में सीपीआई (एम) को लेकर भाजपा को आगाह किया गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी वामपंथी लाल झंडा हाथ में लेकर लोगों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध कैसे कर पा रहे हैं! यही वजह है कि वे मानते हैं कि तृणमूल-कांग्रेस को फिर से जिंदा करना जरूरी है। लेकिन पुलिस के घेरे के बिना तो तृणमूल-कांग्रेस के लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं है, इसलिए आज की घटना के बाद शायद आप देखेंगे कि उन्हें फिर से जेड प्लस (Z+) श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाएगी। महत्वहीन तृणमूल को फिर से महत्वपूर्ण बनाने के लिए पीछे से साजिश रची जा रही है। "

मोहम्मद सलीम

सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव

सिर्फ दमदम स्टेशन ही नहीं, बल्कि उत्तरपाड़ा स्टेशन से सटे इलाकों में भी बुलडोजर लाकर एक के बाद एक दुकानें ध्वस्त की जा रही हैं।

पत्रकारिता – विशेषकर हिंदी पत्रकारिता – लिजलिजाते हुए रेंगते, सत्ता में बैठे राजनेताओं के पांवों में लोटते प्राणियों के झुण्ड में बदल कर रह गयी है। पहरेदार - ‘वॉच डॉग’ – से गोदी मीडिया – लैप डॉग – में बदलकर रह गयी है। इसके लिए पत्रकारों को दोषी ठहराना रोग को गलत तरीके से पहचानना होगा। उनमें आज भी साहस और कौशल की कमी नहीं है – समस्या यह है कि उनकी अभिव्यक्ति पर ही सेंसरशिप लगा दी गयी है। जिन्हें कथित पत्रकारिता के पुरोधा बताकर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, वे और भले कुछ भी कहे जाएँ, पत्रकार कहीं से भी नहीं हैं।

पिछले एक दशक में भारत में हिंदुत्ववादी राजनीतिक दर्शन के समानांतर जो विशेष आर्थिक मॉडल विकसित हुआ है, वह मूल रूप से 'राष्ट्रवादी भावनाओं और पूँजीपतियों के हितों की एक जुगलबंदी' है। एक तरफ राम मंदिर, उग्र राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावनाओं में आम जनता को उलझाकर रखा जा रहा है; दूसरी तरफ पर्दे के पीछे देश की संपत्तियों और नीतियों को इस तरह संचालित किया जा रहा है जिससे केवल कुछ बेहद अमीर कॉर्पोरेट समूहों को ही फायदा हो। इसके प्रत्यक्ष शिकार देश के किसान, मजदूर, निम्नवर्ग और वेतनभोगी मध्यमवर्ग के लोग हो रहे हैं।

अनीक दा सिनेमा में लौटना चाहते थे! लेकिन आज वह शववाहन (एम्बुलेंस) में 'नंदन 'लौटे! जिस 'नंदन' ने उनकी फिल्म को बार-बार ठुकराया, उसी 'नंदन' में आज वह इस भारी कोलाहल के बीच शांत होकर सोए हुए लौटे! जो लोग आज भीड़ लगाकर खड़े हैं, क्या वे उस दिन इसी तरह उनके साथ आकर खड़े होकर नहीं कह सकते थे—"अनीक दा, आपकी फिल्म 'नंदन 'में चलेगी ही चलेगी! हम आपके साथ हैं!" पता नहीं, किसी ने ऐसा क्यों नहीं कहा! आज अब ये सब कहने से भी क्या होगा! जो चला गया, वह तो वापस नहीं आता! इंसान कभी लौटकर नहीं आता! समय के नियम के अनुसार सब कुछ धुंधला हो जाता है! लेकिन मैं दिल से मानता हूँ कि सब कुछ खो जाने के बाद भी, इन चापलूसों की भीड़ में अनीक दत्त का सिनेमा, उनकी सामाजिक चेतना और उनका प्रतिवाद हमेशा एक इतिहास बनकर ज़िंदा रहेगा!

बढ़ती बेरोजगारी वास्तव में पूंजीवाद की देन है, इसके संकट का परिणाम है। रोजगार की समस्या केवल नौकरियों की कमी की समस्या नहीं है, बल्कि इसका शिक्षा क्षेत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। रोजगार का भविष्य जितना खराब होगा, शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या उतनी ही कम होगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीटें खाली पड़ी रहेंगी। बेरोजगारी के भीषण दर्द का फायदा उठाकर युवाओं को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। अति दक्षिणपंथी ताकतें दुनिया भर में बेरोजगारी और निराशा में डूबे युवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं।

एनटी-1 स्टूडियो से ही उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। 'पीस वर्ल्ड' से पहले शव को एनटी-1 स्टूडियो ले जाया जाएगा और वहाँ से केओड़ातल्ला श्मशान घाट ले जाया जाएगा। संदेश में परिवार की ओर से प्रशंसकों, दोस्तों और सहकर्मियों से अंतिम यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई है।

भाजपा खुद को बाहरी तौर पर एक हिंदू-राष्ट्रवादी, सांप्रदायिक पार्टी के रूप में पेश करती है, लेकिन असल में, यह बड़े कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति का एक राजनीतिक माध्यम है।

पेश है देबज्योति मिश्र के शब्दों में उनके प्रिय मित्र की यादें: मशहूर बांग्ला फिल्म निर्देशक अनीक दत्त के निधन से न केवल सिनेमा जगत, बल्कि कला और बौद्धिक जगत को भी एक गहरा सदमा लगा है। उनके सबसे करीबी मित्रों में से एक संगीतकार देबज्योति मिश्र ने अपने प्रिय साथी को याद करते हुए एक बेहद भावुक संस्मरण साझा किया है। उन्होंने बताया कि अनीक सिर्फ एक फिल्मकार नहीं थे, बल्कि उनके भीतर पुराना कोलकाता साँस लेता था। मैंने शुरुआत से ही देखा था कि अनीक अपनी राजनीतिक विचारधारा को लेकर बेहद स्पष्ट और मजबूत थे। सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ खड़े होकर जो बातें अनीक ने खुलकर कहीं, वैसी हिम्मत इस शहर का कोई दूसरा कलाकार नहीं दिखा सका। मैंने उन्हें कभी भी अन्याय या किसी ताकत के सामने घुटने टेकते नहीं देखा।

अनीक दत्त कहते थे, “इतना डरने से काम नहीं चलता। मैं उनके पुरस्कार या तिरस्कार , किसी की परवाह नहीं करता।”

'कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' के दौरान 'नंदन' में बैठकर उन्होंने ममता बनर्जी का विरोध किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि 'नंदन 'जैसी सांस्कृतिक जगह पर चारों तरफ ममता बनर्जी की तस्वीरें क्यों टंगी होनी चाहिए? 'भबिश्यतेर भूत' के हर हिस्से में उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार की घटनाओं को उजागर किया था। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। शूटिंग के दौरान उन्हें रोका गया। जरूरी अनुमतियां नहीं मिलती थीं। उनकी फिल्मों को सरकारी सिनेमाघर नहीं मिलते थे। रिलीज के शुरुआती दिनों में 'अपराजित' को नंदन में जगह नहीं मिली थी। जनता के भारी विरोध को देखकर कुछ दिनों बाद उसे वहाँ जगह दी गई।

उन्होंने कहा था, “क्या हम भिखारी हैं, जो लोगों से कहेंगे कि हमारी फिल्म के समर्थन में खड़े हों?”

सोलह साल के फिल्मी करियर में सिर्फ सात फिल्में। इतनी कम फिल्में क्यों?- “क्या मैं कोई कारखाना हूँ, जो लगातार फिल्में बनाता जाऊं? और फिल्म बनानी ही होगी, ऐसी कसम तो मुझे किसी ने नहीं दिलाई।” - यही निर्देशक अनीक दत्त थे। बिल्कुल अलग और स्वतंत्र।

"भाजपा के सुशासन का प्रचार करने के लिए अभी दो तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, तो दूसरी तरफ मीठी-मीठी बातें करने वाले भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य हैं। उन्होंने पहले कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के अपराधियों को भाजपा में जगह नहीं दी जाएगी, फिर पार्टी में शामिल होने पर तीन-चार महीने की समयसीमा तय की, और उसके बाद 'अच्छी तृणमूल कांग्रेस और बुरी तृणमूल' की बात करने लगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि तृणमूल से लोग लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा की सरकार इस राज्य से चल ही नहीं रही है, अपनी कैबिनेट तय करने के लिए भी इन्हें बार-बार दिल्ली जाना पड़ रहा है। बंगाल की लंबी ऐतिहासिक संस्कृति और मूल्य सब कुछ खतरे में हैं और दिल्ली-नागपुर से नियंत्रित हो रहे हैं। इससे बंगाल की रक्षा करना ही वामपंथियों के सामने असली चुनौती है। तृणमूल कांग्रेस यह लड़ाई नहीं लड़ेगी, वामपंथियों को ही लड़ना होगा।"

"हम अनीक दत्त के और लंबे कामकाजी जीवन और उनसे अधिक रचनात्मक कार्यों की उम्मीद कर रहे थे। उनके निधन से समाज की बड़ी क्षति हुई है।"

मोहम्मद सलीम

सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव

संसद में पशुपालन मंत्री एसपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की कोई योजना नहीं है। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए, जिस कानून के तहत बाघ और मोर को क्रमशः राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, उसी कानून के तहत इसे मान्यता देने की बात उठती है। राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की जिम्मेदारी वन मंत्रालय की है।

यदि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, तो पूरे भारत में बाघ की तरह गाय के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। इससे गाय के माँस (बीफ) निर्यात का जो बड़ा कारोबार चलता है, उसे बंद करना पड़ेगा। केंद्र के पूर्व कानून सचिव आर. के. मल्होत्रा ने गाय की रक्षा का कानून बनाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि गाय की रक्षा का कानून बनाने से पहले सभी पहलुओं को देखना जरूरी है। कानून क्यों बनाया जाना चाहिए, और कानून बनने पर उसके सामाजिक व आर्थिक क्या परिणाम होंगे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में इन कानूनों का कोई उत्पादक मूल्य (प्रोडक्टिव वैल्यू) नहीं है, बल्कि सिर्फ एक प्रतीकात्मक मूल्य है। संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार गाय की रक्षा से जुड़ा मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें केंद्र का कोई एक समान कानून लागू नहीं होता है। यही वजह है कि कुछ राज्यों ने अपने स्वयं के कानूनों के तहत गाय को काटने पर प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि कुछ राज्यों में गाय को काटने पर कोई रोक नहीं है। पश्चिम बंगाल ने उन गायों को काटने के योग्य माना है जो दूध नहीं देती हैं और एक निश्चित उम्र पार कर चुकी हैं।