हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय : एबीवीपी को हराकर वामपंथी छात्र एकता की जीत

सत्तारूढ़ एबीवीपी (ABVP) को हराकर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (HCU) में एसएफआई (SFI) के नेतृत्व वाले वामपंथी छात्र एकता (Left Student Unity) ने बड़ी जीत हासिल की है।

"न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए - क्या हमारा लोकतंत्र इस कसौटी पर खरा उतर रहा है?" प्रस्तुत विश्लेषण भारतीय न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं में गहराते 'हितों के टकराव'और संस्थागत क्षरण पर चिंता व्यक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा द्वारा चुनाव आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करना - जबकि उनके पुत्र आयोग के स्थायी वकील हैं - न्यायिक शुचिता और रोस्टर नियमों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त की आईएएस बेटी को हाईकोर्ट के दंडात्मक आदेश से सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्वरित राहत मिलना और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का अनिश्चितकाल के लिए टल जाना व्यवस्थागत पक्षपात की ओर इशारा करता है। यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कार्यपालिका (सरकार) के बढ़ते प्रभाव और प्रक्रियागत कमियों के कारण देश 'नियंत्रित लोकतंत्र' और संवैधानिक संतुलन के कमजोर होने की दिशा में बढ़ रहा है।

28 सितंबर 2026 - शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती है। उनका प्रसिद्ध नारा ‘इंकलाब जिंदाबाद’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आदमी होने की असली तमीज़ और चेतना का महाकाव्य है। यह वर्ष 'नौजवान भारत सभा' का शताब्दी वर्ष और 'शहीद यादगार समिति' का रजत जयंती वर्ष भी है। भगत सिंह की क्रांतिकारी आवाज़ केवल शोर नहीं थी, बल्कि उसके पीछे गहरा अध्ययन, सामाजिक न्याय और विश्व के महान विचारकों का वैचारिक आधार था। साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत ने डरकर 23 मार्च 1931 को उन्हें फाँसी दे दी, लेकिन उनके विचार आज भी अमर हैं। ‘इंकलाब जिंदाबाद’ बाज़ारवाद, शोषण और अन्याय के खिलाफ आम आदमी की चेतना और बदलाव के लिए संघर्ष का प्रतीक है। आज के अवसरवादी राजनीतिक दौर में भगत सिंह के विचार एक न्यायपूर्ण भविष्य गढ़ने की प्रेरणा देते हैं और मशाल बनकर राह दिखाते हैं।

वोटर लिस्ट में शुद्धि के नाम पर करोड़ों नागरिकों के मताधिकार पर डाका- यह लोकतंत्र का सुधार नहीं, उसका संहार है! विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में अन्य आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एकतरफा फैसलों ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सॉफ्टवेयर, आईटी विभाग के केंद्रीकरण और 'फॉर्म 7' के थोक दुरुपयोग के जरिए करोड़ों पात्र व अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अपीलों की जांच में 91% मामलों में नाम बहाल होना आयोग की मनमानी और न्यायिक ट्रिब्यूनल व सुप्रीम कोर्ट की नाकामी को उजागर करता है। यदि निष्पक्षता और जिम्मेदार अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग नहीं उठाई गई, तो देश के चुनावी लोकतंत्र का भविष्य बेहद अंधकारमय है।

"यह जो चुनाव हुआ, उसमें तरह-तरह की गड़बड़ियां करके और वोटर लिस्ट को ताक पर रखकर वोट कराए गए। एक शब्द में कहें तो कानून का पालन किए बिना काम हुआ है, नियम-कानून जैसा कुछ नहीं छोड़ा गया। हमने शुरुआत से ही संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की बात की है। असल बात यह है कि भ्रष्ट तृणमूल-कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल गई है। शुभेंदु अधिकारी ने एक समय तृणमूल-कांग्रेस का झंडा लेकर करोड़ों रुपये खर्च किए और पुलिस व असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करके पंचायत पर कब्जा किया था—यह बात लोग खुद कह रहे हैं। वही शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में जाकर राज्य सरकार में आ गए हैं। चुनाव नतीजों के बाद कई लोगों ने सोचा था कि शायद अब भ्रष्टाचार बंद होगा। हमने तभी कहा था कि इन दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। वही बात अब साबित हो चुकी है। तृणमूल-कांग्रेस खुलेआम बीजेपी में चली गई है। तो फिर क्या इस पार्टी से विकास की उम्मीद की जा सकती है? शुभेंदु अधिकारी और शमीक भट्टाचार्य हर दिन अपनी बात बदलते हैं। बीजेपी अपने फायदे के लिए आरएसएस के जरिए हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को तैयार करती है। यही उनकी नीति है।"

सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव

सीपीआई(एम) के महासचिव एम. ए. बेबी , भाकपा के महासचिव डी. राजा और भाकपा-माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वामपंथी दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सप्ताह भर के देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। इसमें 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के नाम पर करोड़ों नागरिकों के मताधिकार छीनने का आरोप लगाया गया है। वाम दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे/महाभियोग और SIR प्रक्रिया पर तुरंत रोक की मांग की है। इस आंदोलन में शहीद भगत सिंह जयंती (28 सितंबर) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के अवसर पर विशाल जन-विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वामपंथी नेताओं ने सभी धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी और जन-बुद्धिजीवियों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है।

क्या चुनाव आयोग को अदृश्य शक्तिशाली हाथ नियंत्रित कर रहे हैं ? नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल और भीतर से उठता असंतोष - केन्द्रीय चुनाव आयोग पर यह दोहरा खुलासा - साबित करता है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था अब संविधान, नैतिकता और परंपरा की कसौटी पर पूरी तरह संदिग्ध बन चुकी है। 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने विभाजित फैसला सुनाया है, जिसके बाद मामला प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को भेज दिया गया है। पीठ के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होती है। अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जारी देरी को जजों ने खुद "संस्थागत शर्मिंदगी" करार दिया है। दूसरी ओर, 'द इंडियन एक्सप्रेस' के खुलासे के अनुसार, आयोग के दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी - ने पिछले 10 महीनों में 14 बार प्रक्रियागत उल्लंघनों, अवैध फॉर्म बदलावों और आईटी शक्तियों के केंद्रीयकरण पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन आपत्तियों पर आयोग ने ठोस जवाब देने के बजाय इन्हें केवल 'आंतरिक सुझाव' बताकर 'टालने' की कोशिश की है।

बीजेपी सरकार ने राजनीतिक मंशा से जानबूझकर राजनीतिक योजना बनाकर कोलकाता नगर निगम का परिसीमन (डीलिमिटेशन) किया है। इस आरोप को उठाते हुए और नगर निगम के समग्र गतिरोध का विरोध जताते हुए आगामी 29 सितम्बर को कोलकाता जिला वाममोर्चा ने 'कोलकाता नगर निगम चलो' का आह्वान किया है।

10 महीनों में 14 बार लिखित विरोध दर्ज। "वोटर लिस्ट में हेरफेर और संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाने की हर साजिश के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद रहेगी - लोकतंत्र तानाशाही से नहीं हारेगा!" मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग पर अपने एकाधिकार की कोशिशों का भंडाफोड़ हो गया है। आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त के 'मनमाने' और गैर-कानूनी फैसलों के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों ने सीधी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। 10 महीनों में 14 बार लिखित विरोध दर्ज कराकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि किस तरह डिजिटल केंद्रीकरण और 'फॉर्म-6' में असंवैधानिक बदलाव के जरिए करोड़ों नागरिकों और युवाओं को मताधिकार से बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अधिकारियों के अधिकारों पर डाका डालने से लेकर अदालतों में फर्जी याचिकाएं लगाने तक, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था को तानाशाही के औजार में तब्दील किया जा चुका है। इतिहास में यह पहली बार है जब आयोग के बहुमत (तीन में से दो आयुक्तों) ने मतदाता सूची की शुचिता और संस्थागत पारदर्शिता को लेकर खुद आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। 'यह लोकतंत्र के भरोसे पर प्रश्न चिन्ह है'।

वोट बंटे तो फायदा एबीवीपी को पर 'वाम एकता' ने भी दिखाई कैम्पस में अपने दम पर खड़े रहने की ताकत! दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के नतीजों में वामपंथी छात्र गठबंधन एसएफआई (SFI) और आइसा (AISA) ने कई प्रमुख कॉलेजों और हंसराज जैसे पारंपरिक गढ़ों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड वोट हासिल किए। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर पूर्व एनएसयूआई नेता दीपांशु शौकीन ने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि विरोधी वोटों में हुए बिखराव का सीधा फायदा उठाकर एबीवीपी मुख्य चार केंद्रीय पदों में से तीन पर अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। कुल मिलाकर, आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि विपक्षी वोटों का एकजुट न होना ही एबीवीपी की जीत की मुख्य वजह बना।

छात्रों के जनादेश का स्पष्ट संदेश: परिसरों में भगवाकरण नामंजूर, SFI पर ही भरोसा भरपूर! स्कूल संसद में जबरदस्त जीत के बाद केरल के विश्वविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज संघ चुनावों में भी SFI ने बंपर जीत हासिल करते हुए अधिकांश कॉलेजों में अपना परचम लहराया है। संगठन ने केरल और कन्नूर विश्वविद्यालय सहित कई प्रमुख संस्थानों में विपक्षी छात्र संगठनों (KSU, UDSF, ABVP) से अनेक यूनियन सीटें वापस छीन लीं। यह ऐतिहासिक जीत ऐसे समय में दर्ज की गई है जब शिक्षा प्रणाली के कथित भगवाकरण के प्रयास किए जा रहे थे। राज्य में UDF शासन के बावजूद मिली इस शानदार सफलता ने मीडिया के उस आख्यान को खारिज कर दिया है कि SFI का वर्चस्व केवल LDF सत्ता के कारण था।

अधिकारों की जंग, मजदूरों का यलगार - काम दो, दाम दो, सुनो जनता की पुकार! उत्तर प्रदेश खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन ने 11 से 17 सितंबर तक प्रदेशभर के विकासखंड कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदेशव्यापी अभियान के दौरान 12 सितंबर को कई जिलों में मजदूर वर्ग के महान नेता एवं सीपीआई(एम) के पूर्व महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूनियन ने मनरेगा बहाली, 200 दिन रोजगार, 700 रुपये दिहाड़ी, बकाया भुगतान, मुफ्त बिजली-राशन और पेंशन बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा भूमिहीनों को जमीन-आवास, बंद स्कूल खोलने, मुफ्त शिक्षा-स्वास्थ्य और जन-अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया। देवरिया, जौनपुर, मुरादाबाद, बलिया समेत कई जिलों में यह आंदोलन व्यापक रूप से चलाया गया। अभियान के दौरान मजदूरों के अधिकारों के संघर्ष को आगे भी निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया।

"समाजवाद ही भविष्य है, धर्मनिरपेक्षता ही ताकत है" - कलम, किताब और क्रांति का संगम; केरल के स्कूलों में लहराया लाल परचम! केरल के स्कूल संसद चुनावों में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने 699 में से 604 स्कूलों में शानदार जीत दर्ज कर नया इतिहास रचा है, जिसमें 148 परिसरों में निर्विरोध निर्वाचन शामिल है। यह चुनाव दक्षिणपंथी राजनीति और छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ आम छात्रों का कड़ा प्रतिरोध बनकर उभरा। संगठन ने कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम सहित लगभग सभी जिलों में विरोधियों को पछाड़कर अपना एकतरफा-दबदबा कायम किया। 'एस एफ आई' ने 'यू डी एस एफ' , 'एम एस एफ' और 'के एस यू' जैसे प्रतिद्वंद्वी छात्र गठबंधनों के कई मजबूत किलों और सीटों पर पुनः कब्ज़ा जमाया। एसएफआई राज्य सचिव मण्डल ने इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय संघर्षशील कार्यकर्ताओं और जागरूक छात्र समुदाय के अटूट विश्वास को दिया है।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद-विरोधी लड़ाई में भगत सिंह के नेतृत्व वाली 'नौजवान भारत सभा' के क्रांतिकारियों और मास्टरदा सूर्य सेन के नेतृत्व वाली 'इंडियन रिपब्लिकन आर्मी' ने 'इंकलाब' का संदेश फैलाया था। हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद-विरोधी लड़ाई के साथ-साथ सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए काम की माँग भी बुलंद हुई थी। मार्च 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा के नेतृत्व में बनी 'नौजवान भारत सभा' के क्रांतिकारियों ने कहा था, "हम समाजवाद चाहते हैं। क्रांतिकारी चाहते थे कि एक ऐसा देश बने जहाँ शोषण न हो, सभी को शिक्षा का अवसर मिले, सभी के हाथों में काम हो, किसानों की फसलों को उचित मूल्य मिले, मजदूरों के काम के घंटे निश्चित हों और उन्हें सही मजदूरी मिले।"

दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश की वर्तमान पीढ़ी के आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा शिक्षा की बदहाल स्थिति भी था। जंतर-मंतर से ही देश के शैक्षणिक संस्थानों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने देशभर के विद्यालयों का ऑडिट करने की घोषणा की। इस राज्य में भी स्कूली शिक्षा की बदहाली की असली तस्वीर सामने लाने के लिए एसएफआई (SFI) ने राज्यभर में 'स्कूल बचाओ, मूल बचाओ' आंदोलन शुरू किया है। इस बीच, राज्य सरकार इन चार हजार स्कूलों का बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी में है।

"ठाकुर राम सिंह - काले पानी की यातनाओं से लेकर जन-संघर्ष तक, आजादी और अधिकारों के लिए समर्पित रहा जिनका जीवन " - अजमेर में जन्मे महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में 'डोगरा शूटिंग केस' के तहत काले पानी (अंडमान जेल) की कठोर सजा काटी। आजादी के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा से जुड़कर आजीवन गरीबों व किसानों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने आगरा को अपनी कर्मभूमि बनाया और संजय प्लेस में ऐतिहासिक 'शहीद स्मारक' व पुस्तकालय का निर्माण कराया। सादगी पसंद ठाकुर साहब 98 वर्ष की आयु तक क्रांतिकारी विचारों और सामाजिक न्याय के प्रतीक बने रहे। आगरा का शहीद स्मारक, पुस्तकालय-वाचनालय, उनके द्वारा प्रकाशित स्मारिकाएं और उनसे जुड़े लोगों की स्मृतियां आज भी उनके संघर्ष की कहानी कहती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। महान क्रांतिकारी ठाकुर राम सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।

"क़ानून का राज ख़त्म,लोकतंत्र पर वार;सहारनपुर मस्जिद गिराए जाने पर वामपंथियों का तीखा प्रहार!"
1911 में निर्मित ऐतिहासिक मस्जिद को रातोंरात गिराए जाने के विरोध में चार वामपंथी दलों (माकपा, भाकपा, भाकपा-माले और फॉरवर्ड ब्लॉक) ने उत्तर प्रदेश के दो दर्जन से अधिक जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर वाम नेताओं ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन और राज्य को ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ ("खौफनाक और दमनकारी शासन") बनाने की साज़िश करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों पर रोक लगाने, दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने और ध्वस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की है।

प्रश्न करना /

राजद्रोह /

आंदोलन करना /

देशद्रोह /

हक़ मांगना /

राष्ट्रद्रोह /

बना दिया ।

इन सबके बावजूद /

लोग डर नहीं रहे /

छोटे-छोटे बच्चे /

खिलाफत को /

उतारू हैं ।

मंगलवार दोपहर गड़वेता के अमलागोड़ा तिराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से लेनिन की मूर्ति तोड़ दी। उससे पहले शनिवार रात शालबनी में हमला हुआ था। शालबनी बाजार के पास सीपीआई(एम) का पुराना कार्यालय 'तुलसी भवन' है। सोमवार आधी रात को सबल और बड़े सीमेंट के खंभों से गेट तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता अंदर घुसे। उन्होंने टीवी, कंप्यूटर, रसोई गैस, पंखे समेत अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद तोड़फोड़ करके आग लगा दी।

कॉमरेड डॉ. एस. पी. कश्यप - मार्क्सवादी दर्शन और जनसंघर्षों को जीवन का ध्येय बनाने वाले अनूठे शिक्षक - को नमन! वे एक मेधावी इतिहासकार, समर्पित कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी विचारधारा के सहज शिक्षक थे। 19 वर्ष की उम्र से अध्यापन शुरू करने वाले कश्यप जी ने जीवन भर जनसंघर्षों और सांगठनिक दायित्वों को प्राथमिकता दी। प्राचार्य पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर उन्होंने खुद को पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित कर दिया। उन्होंने सरल भाषा में जटिल मार्क्सवादी सिद्धांतों को कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया। आज साम्प्रदायिकता और सामाजिक चुनौतियों के दौर में उनकी वैचारिक विरासत अत्यधिक प्रासंगिक और प्रेरणादायी है।

भारत के संविधान में हर किसी को अपनी आस्था और विचारधारा के अनुसार जीने का अधिकार है। राज्य स्तर पर और एक ही राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच कई तरह की परंपराएं, त्योहार, लोकचार और शास्त्रचार हैं, जिनका अपना ऐतिहासिक संदर्भ है। इसके साथ कुछ देशज परंपराएं भी हैं। जो लोग धर्म आधारित फासीवादी राजनीति करते हैं, वे अपनी सोच को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के पूरी तरह खिलाफ है। हमारे देश में कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी; हमारी एक मिश्रित संस्कृति है। इस विविधता को स्वीकार करना ही लोकतंत्र की नींव है, लेकिन बीजेपी इसे तोड़ना चाहती है। इसके खिलाफ हम उन सभी विचारशील लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और लोकतांत्रिक भावना से विरोध में खड़े होना चाहते हैं। यदि व्यापक वामपंथी एकता और उसके दायरे को नहीं बढ़ाया गया, तो हम पर चारों तरफ से हो रहे हमलों का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। गुंडों, पुलिस-प्रशासन और कानूनों के नए-नए रूपों के जरिए हमले हो रहे हैं—लेनिन, नेताजी, राहुल सांकृत्यायन, कोई भी इससे अछूता नहीं है।

सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव

फ़िलिस्तीन के हक़ में उठे बोल, मगर आक्रामक इज़राइल पर ब्रिक्स का रुख़ गोल!
ब्रिक्स के 'नई दिल्ली घोषणापत्र 2026' में 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना और गाजा में तुरंत युद्धविराम का समर्थन किया गया है। घोषणापत्र में मूल निवासियों के जबरन विस्थापन और गाजा के जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदलने की कड़ी निंदा की गई है। हालांकि, गाजा में जारी हिंसा, वेस्ट बैंक पर अवैध कब्जे और मानवीय संकट के लिए जिम्मेदार इज़राइल का नाम लेने से सीधे तौर पर परहेज किया गया है। इस कारण फ़िलिस्तीन के अधिकारों की पैरोकारी के बावजूद, आक्रमणकारी की सीधी जवाबदेही तय करने के मामले में ब्रिक्स की सीमाएं उजागर होती हैं।